भारत में हजारों एनजीओ और समाजसेवा संस्थाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। लेकिन किसी भी संस्था को लंबे समय तक चलाने और बड़े स्तर पर फंडिंग प्राप्त करने के लिए उसे कानूनी मान्यता और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है।
इसी उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (Section 8) के तहत बनाई गई कंपनियाँ एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करती हैं।
सेक्शन 8 कंपनी एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन (NPO) होती है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाजहित में कार्य करना होता है।
यह संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, कला-संस्कृति, ग्रामीण विकास और अन्य सामाजिक कल्याण कार्यों में कार्य कर सकती है।
👉 विशेष बात यह है कि इस कंपनी का लाभ सदस्यों में बाँटा नहीं जाता, बल्कि सामाजिक कार्यों पर ही खर्च किया जाता है।
उच्च विश्वसनीयता (High Credibility)
यह कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होती है।
CSR और सरकारी फंडिंग लेने में आसानी होती है।
टैक्स लाभ (Tax Benefits)
सेक्शन 12A और 80G पंजीकरण मिलने पर डोनर और संस्था दोनों को टैक्स में राहत मिलती है।
विदेशी फंडिंग (FCRA Registration)
सेक्शन 8 कंपनी को FCRA के जरिए विदेश से अनुदान लेने की पात्रता मिल सकती है।
CSR फंडिंग का अवसर
बड़ी कंपनियाँ CSR (Corporate Social Responsibility) फंडिंग के लिए सेक्शन 8 कंपनियों को प्राथमिकता देती हैं।
अलग कानूनी पहचान (Separate Legal Identity)
कंपनी अपने नाम से बैंक खाता खोल सकती है, संपत्ति ले सकती है और कानूनी कार्यवाही कर सकती है।
पारदर्शिता और जवाबदेही
ROC को वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी होती है, जिससे संस्था की पारदर्शिता और भरोसा बढ़ता है।
Trust – धार्मिक या छोटे सामाजिक कार्यों के लिए उपयुक्त, लेकिन फंडिंग और पारदर्शिता में कमी।
NGO (Society/Trust रूप में) – काम आसान है लेकिन CSR और विदेशी फंडिंग में मुश्किल।
Section 8 Company – सबसे अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और बड़े स्तर पर काम करने के लिए उपयुक्त
📌 NGO, Trust और Section 8 Company में अंतर
| बिंदु | NGO (सामान्य रूप) | ट्रस्ट (Trust) | सेक्शन 8 कंपनी (Section 8 Company) |
|---|---|---|---|
| परिभाषा | NGO एक सामान्य शब्द है, जिसका अर्थ है गैर-लाभकारी संस्था जो समाजसेवा करती है। | ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत संस्था होती है। | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत रजिस्टर्ड नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन। |
| कानूनी आधार | यह कोई अलग कानूनी इकाई नहीं है, बल्कि एक रूपरेखा है। | Indian Trusts Act, 1882 या राज्य ट्रस्ट अधिनियम। | Companies Act, 2013 (Section 8)। |
| स्थापना के लिए सदस्य | निर्भर करता है, कोई भी समूह/व्यक्ति बना सकता है। | न्यूनतम 2 ट्रस्टी (कुछ राज्यों में 3)। | प्राइवेट रूप में – कम से कम 2 सदस्य और 2 डायरेक्टर, पब्लिक रूप में – 7 सदस्य और 3 डायरेक्टर। |
| प्रबंधन | नियम संस्था के संविधान (Bylaws) से तय होते हैं। | एक या अधिक ट्रस्टी पूरे ट्रस्ट को संचालित करते हैं। | बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयरहोल्डर्स (Members) द्वारा संचालन। |
| विश्वसनीयता | कम, क्योंकि यह सिर्फ एक सामान्य शब्द है। | मध्यम – मान्यता है, लेकिन पारदर्शिता की कमी हो सकती है। | उच्चतम – कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और सरकारी नियंत्रण होने से विश्वसनीय। |
| ऑडिट/अनुपालन | केवल तब जब रजिस्ट्रेशन लिया गया हो। | सालाना रिपोर्ट/ऑडिट आवश्यक हो सकता है, लेकिन लचीला। | अनिवार्य रूप से वार्षिक ऑडिट, ROC को रिपोर्टिंग और अनुपालन। |
| टैक्स लाभ | यदि 12A/80G हो तो ही। | 12A और 80G रजिस्ट्रेशन लेकर टैक्स छूट मिल सकती है। | 12A, 80G और बाद में FCRA के जरिए टैक्स व विदेशी फंडिंग के लाभ। |
| नाम | कोई भी नाम रखा जा सकता है। | "Trust" शब्द जोड़ा जा सकता है। | नाम में “Foundation, Association, Forum, Organisation, Council, Society” आदि। |
| फंडिंग सुविधा | लोकल डोनेशन, CSR या सरकारी फंडिंग मिल सकती है, लेकिन लिमिटेड। | दान (Donation) और धार्मिक/सामाजिक फंडिंग आसान। | CSR, विदेशी फंडिंग और सरकारी योजनाओं के लिए सबसे उपयुक्त। |
| पारदर्शिता | कम | मध्यम | अधिकतम (क्योंकि नियमित ROC रिपोर्टिंग होती है)। |
उद्देश्य – लाभ कमाना नहीं, बल्कि सामाजिक/चैरिटेबल कार्य करना।
सदस्य
प्राइवेट लिमिटेड रूप में: कम से कम 2 सदस्य और 2 डायरेक्टर
पब्लिक लिमिटेड रूप में: कम से कम 7 सदस्य और 3 डायरेक्टर
डायरेक्टर की योग्यता – भारतीय या विदेशी, दोनों हो सकते हैं।
नाम में शब्द – Foundation, Association, Organisation, Forum, Society आदि शामिल किए जा सकते हैं।
सभी डायरेक्टर्स का PAN कार्ड और आधार कार्ड,Voter Id Card, Bank Statement Current (Max 3 Month Old
फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर
कंपनी का पता प्रमाण (Address Proof) – बिजली बिल/टेलीफोन बिल
रजिस्टर्ड ऑफिस का NOC (यदि किराए पर हो तो Rent Agreement
रजिस्टर्ड (यदि किराए पर हो तो Rent Agreement) Landlord का PAN कार्ड और आधार कार्ड
अगर आप अपनी संस्था को कानूनी मान्यता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता देना चाहते हैं और बड़े स्तर पर CSR व सरकारी फंडिंग लेना चाहते हैं, तो सेक्शन 8 कंपनी आपके लिए सबसे सही विकल्प है।
यह न केवल आपके काम को मजबूती देती है बल्कि समाज में आपकी संस्था की साख भी बढ़ाती है।
क्या आप अपनी एनजीओ या समाजसेवी संस्था को और मज़बूत बनाना चाहते हैं?
क्या आप चाहते हैं कि आपकी संस्था को कानूनी मान्यता, टैक्स लाभ और CSR फंडिंग मिले?
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September 01, 2025 - BY Admin